चुनाव में धांधली है तो बहिष्कार क्यों नहीं? शशि थरूर ने दिया करारा जवाब

चुनाव आयोग की भूमिका और चुनावी प्रक्रिया पर उठते सवालों के बीच शशि थरूर ने चुनाव बहिष्कार की मांग पर अपनी राय रखी है। उन्होंने विपक्ष को चुनाव से दूर रहने के बजाय मैदान में डटे रहने की सलाह दी। थरूर के मुताबिक, चुनाव छोड़ने से सत्ता पर दबाव बनाने और जनता की आवाज उठाने के मौके कमजोर हो सकते हैं। उन्होंने इतिहास, कांग्रेस की रणनीति और हंगरी के उदाहरण से अपनी दलील समझाई।
चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों के बीच विपक्ष की रणनीति पर नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहा है कि अगर चुनावी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, तो विपक्ष चुनाव क्यों लड़ता रहे? इसी सवाल पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी राय रखी है। उन्होंने चुनाव बहिष्कार की मांग करने वालों के तर्कों पर सवाल उठाए हैं। थरूर का मानना है कि चुनाव से पीछे हटना विपक्ष के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।

चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों के बीच विपक्ष की रणनीति पर नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहा है कि अगर चुनावी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, तो विपक्ष चुनाव क्यों लड़ता रहे? इसी सवाल पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी राय रखी है। उन्होंने चुनाव बहिष्कार की मांग करने वालों के तर्कों पर सवाल उठाए हैं। थरूर का मानना है कि चुनाव से पीछे हटना विपक्ष के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।

चुनाव बहिष्कार की मांग पर थरूर का करारा जवाब

चुनाव आयोग की भूमिका और चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ आलोचकों का आरोप है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। उनका कहना है कि चुनावी मुकाबले में सत्ताधारी दल को अनुचित बढ़त मिलती है। ऐसे में चुनाव लड़ना मौजूदा व्यवस्था को वैधता देने जैसा माना जा रहा है।

इसी सोच के तहत कुछ लोग विपक्ष को चुनाव बहिष्कार की सलाह देते हैं। उनका तर्क है कि जब मुकाबला बराबरी का नहीं है, तो उसमें हिस्सा क्यों लिया जाए? हालांकि, थरूर इस रणनीति को सही रास्ता नहीं मानते। उनके अनुसार, चुनाव छोड़ने से व्यवस्था की समस्याएं अपने आप खत्म नहीं होंगी।

मैदान छोड़ने से किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

थरूर की दलील है कि चुनाव बहिष्कार से सत्ता की ताकत कम नहीं होती। इसके बजाय विपक्ष अपने हाथों राजनीतिक मुकाबले का मैदान खाली कर देता है। इससे सत्ताधारी दल को चुनौती देने के अवसर सीमित हो सकते हैं। जनता के मुद्दे उठाने और सरकार से सवाल पूछने की गुंजाइश भी घट सकती है।

लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार बनाने का माध्यम नहीं हैं। इनके जरिए जनता अपनी पसंद और नाराजगी भी जाहिर करती है। विपक्ष चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी नीतियों की आलोचना कर सकता है। वह जनता के सामने वैकल्पिक नीतियां और अपने विचार भी रख सकता है।

थरूर के तर्क का मुख्य आधार यही है कि विपक्ष की मौजूदगी जरूरी है। उनका मानना है कि संस्थागत कमियों के खिलाफ लड़ाई भी जारी रहनी चाहिए। इसके लिए चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना महत्वपूर्ण हो सकता है।

आजादी की लड़ाई और चुनाव बहिष्कार का अंतर

चुनाव बहिष्कार के समर्थक अक्सर महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन का उदाहरण देते हैं। उस दौर में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन एक महत्वपूर्ण रणनीति बना था। लेकिन थरूर के तर्क में उस ऐतिहासिक परिस्थिति और आज के लोकतंत्र का अंतर अहम है।

ब्रिटिश शासन भारत पर विदेशी सत्ता के रूप में स्थापित था। उस समय बहिष्कार औपनिवेशिक व्यवस्था के नैतिक अधिकार को चुनौती देने का माध्यम था। स्वतंत्र भारत में स्थिति अलग है। यहां राजनीतिक दल संविधान के तहत चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं।

थरूर के मुताबिक, दोनों परिस्थितियों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। आज चुनाव से दूरी बनाने पर विपक्ष अपनी राजनीतिक भागीदारी कमजोर कर सकता है। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव लाने के अवसर भी कम हो सकते हैं।

कांग्रेस ने भी समय के साथ बदली थी अपनी रणनीति

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस ने अलग-अलग समय पर अलग रणनीतियां अपनाईं। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों से जुड़ी चुनावी व्यवस्था का कांग्रेस ने विरोध किया था। उस समय व्यवस्था की सीमाओं और औपनिवेशिक शासन की भूमिका पर सवाल थे।

बाद में वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चुनाव हुए। कांग्रेस ने इन चुनावों में हिस्सा लेने का फैसला किया। उस दौर में मतदान का अधिकार सीमित था और अलग निर्वाचन व्यवस्थाएं भी मौजूद थीं।

कांग्रेस के चुनाव लड़ने का फैसला राजनीतिक भागीदारी के महत्व को दिखाता है। चुनावों में शामिल होकर राजनीतिक दल जनता के बीच अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। वे प्रशासन में भागीदारी और नीतिगत बदलाव के अवसर भी हासिल कर सकते हैं।

चुनाव से दूरी बनाने पर संगठन को भी नुकसान

थरूर की दलील केवल संसद और सरकार तक सीमित नहीं है। चुनाव किसी राजनीतिक दल के संगठन को सक्रिय रखने में भी मदद करते हैं। चुनाव प्रचार से कार्यकर्ताओं को जनता के बीच काम करने का अवसर मिलता है।

उम्मीदवारों के जरिए स्थानीय नेतृत्व को अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है। चुनावी गतिविधियों से पार्टी का जनसंपर्क और संगठनात्मक नेटवर्क भी सक्रिय रहता है। लंबे समय तक चुनावों से दूर रहने पर ये संबंध कमजोर पड़ सकते हैं।

कार्यकर्ताओं का उत्साह घट सकता है और स्थानीय नेतृत्व बिखर सकता है। पार्टी के लिए दोबारा मजबूत संगठन खड़ा करना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए चुनाव बहिष्कार का फैसला राजनीतिक दलों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।

जनता की आवाज उठाने का मंच हैं चुनाव

चुनाव प्रचार राजनीतिक दलों को जनता तक पहुंचने का बड़ा अवसर देता है। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी और नागरिक अधिकारों जैसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल पूछ सकता है। वह जनता के सामने अपने विकल्प भी रख सकता है।

अगर विपक्ष चुनावी मैदान छोड़ देता है, तो जनता के विकल्प सीमित हो सकते हैं। असहमति रखने वाले मतदाताओं को अपनी पसंद जाहिर करने का अवसर भी कम मिल सकता है। हालांकि, चुनाव लड़ने का मतलब चुनावी गड़बड़ियों पर चुप रहना नहीं है।

विपक्ष चुनाव लड़ते हुए भी पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर सकता है। वह शिकायतों को संबंधित संस्थाओं के सामने उठा सकता है। वह कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों से सुधार की मांग भी कर सकता है।

हंगरी का उदाहरण देकर समझाया लोकतंत्र का महत्व

थरूर की दलील में हंगरी का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच भी विपक्ष चुनावी रास्ता अपना सकता है। चुनाव लड़कर सरकार की नीतियों को चुनौती दी जा सकती है। जनता को एकजुट करके राजनीतिक बदलाव की कोशिश भी हो सकती है।

हालांकि, अलग-अलग देशों की राजनीतिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं होतीं। इसलिए किसी दूसरे देश का उदाहरण भारत पर पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी यह बहस चुनावी भागीदारी और विपक्ष की रणनीति का महत्व सामने लाती है।

लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्यों जरूरी?

लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित व्यवस्था नहीं है। इसमें स्वतंत्र संस्थाएं, नागरिक अधिकार और सरकार की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण हैं। विपक्ष इन मुद्दों को उठाकर सत्ता पर लोकतांत्रिक दबाव बना सकता है।

थरूर की दलील का सार यही है कि समस्याओं के बावजूद विपक्ष को सक्रिय रहना चाहिए। चुनावी अनियमितताओं के आरोपों की जांच और जवाबदेही की मांग जरूरी है। साथ ही, जनता के बीच राजनीतिक विकल्प बनाए रखना भी अहम है।

अब बहस का केंद्र यही सवाल है कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया की कमियों से कैसे लड़े। क्या चुनाव बहिष्कार बेहतर रणनीति है, या चुनाव लड़कर बदलाव की कोशिश करनी चाहिए? थरूर का जवाब स्पष्ट है। उनके मुताबिक, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मैदान छोड़ने के बजाय संघर्ष जारी रखना चाहिए। हालांकि, चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोपों की सच्चाई स्वतंत्र जांच और उपलब्ध प्रमाणों से ही तय होनी चाहिए।