मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई चर्चा में है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और पार्टी के दो नेताओं को दिल्ली पहुंचते ही विमान में हिरासत में लिया गया। पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह और यूट्यूबर ध्रुव राठी को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। इस कार्रवाई ने प्रदर्शन के अधिकार और पुलिस की शक्तियों पर बहस तेज कर दी है।
दिल्ली में प्रदर्शन से पहले पुलिस की कार्रवाई, फ्लाइट में अभिजीत दीपके हिरासत में
दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले कार्रवाई हुई। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को विमान के भीतर हिरासत में लिया गया। उनके साथ पार्टी के दो अन्य नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। इनमें सौरव दास और आशुतोष रांका शामिल हैं। यह विमान शनिवार सुबह मुंबई से दिल्ली पहुंचा था। विमान उतरने के बाद पुलिसकर्मी अंदर पहुंचे और तीनों नेताओं को अपने साथ ले गए।
विमान के भीतर क्या हुआ?
अभिजीत दीपके ने विमान के भीतर से सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो साझा किया। वीडियो में पुलिसकर्मी विमान के अंदर आते दिखाई दिए। दीपके ने बताया कि विमान दिल्ली पहुंच चुका था। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने की जानकारी दी। इसके बाद तीनों नेताओं को विमान से बाहर ले जाया गया।
दीपके ने हिरासत के दौरान विरोध जताया और पुलिस से सवाल किए। उन्होंने कहा कि वह गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं। उनके साथ मौजूद नेताओं ने भी नारे लगाए। इसके बाद पुलिस तीनों को विमान से बाहर ले गई। रिपोर्टों के मुताबिक, उन्हें एक बस से एयरपोर्ट परिसर से बाहर ले जाया गया। उनके गंतव्य की तत्काल सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई थी।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी
कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था। पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। यह प्रदर्शन मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था। पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उसने मतदाता पंजीकरण के फॉर्म छह से जुड़े बदलावों पर चिंता जताई। ये पार्टी के आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के लिए अनुमति देने से इनकार किया था। पुलिस ने आवेदन निर्धारित समय के बाद जमा होने का कारण बताया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं भी जताईं। इसके बाद राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में बैरिकेड लगाए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रस्तावित स्थल तक पहुंचने से रोकने के इंतजाम किए।
ध्रुव राठी और रत्ना सिंह भी हिरासत में
प्रदर्शन से पहले यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी हिरासत में लिया गया। रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस उन्हें गुरुग्राम स्थित उनके घर से ले गई। वह दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे। कॉकरोच जनता पार्टी ने उनकी हिरासत की आलोचना की। पार्टी ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग भी की।
पार्टी की लीगल टीम प्रमुख रत्ना सिंह को भी हिरासत में लिए जाने की खबर आई। पार्टी का आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों को पहले ही रोका गया। पुलिस ने राजधानी में कई जगह सुरक्षा जांच बढ़ाई। समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि, हिरासत में लिए गए सभी लोगों की पूरी सूची स्पष्ट नहीं है।
दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त
प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए। पुलिस ने प्रमुख रास्तों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई। रिपोर्टों के अनुसार, कई जगह बैरिकेडिंग और वाहन जांच की गई। कुछ इलाकों में यातायात और आवाजाही पर असर पड़ने की आशंका जताई गई। पुलिस का कहना है कि उसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
नेताओं ने कार्रवाई पर क्या कहा?
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिरासत की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया। राहुल गांधी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने लिखा कि ज्ञानेश कुमार जाएंगे और उसके बाद लोकतंत्र की मरम्मत होगी। ये राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं, स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य नहीं।
प्रदर्शन के अधिकार पर फिर बहस
इस कार्रवाई ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर नई बहस शुरू की है। भारतीय संविधान नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा करने का अधिकार देता है। हालांकि, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कानून के तहत उचित प्रतिबंध भी संभव हैं। किसी प्रदर्शन पर रोक की वैधता उसके कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अनुमति नहीं मिलने और हिरासत में लिए जाने के कानूनी आधार अलग-अलग जांचने होंगे।
इस मामले में एक अहम सवाल पुलिस की कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर है। क्या हिरासत के लिए पर्याप्त कानूनी आधार मौजूद था? क्या प्रदर्शनकारियों को आदेश और कार्रवाई के कारण बताए गए? इन सवालों के जवाब संबंधित अधिकारियों और आधिकारिक दस्तावेजों से स्पष्ट हो सकते हैं। फिलहाल, इस मामले में पार्टी के आरोपों और पुलिस के बताए कारणों को अलग-अलग समझना जरूरी है।
