Mohan Yadav Development Project Balaghat :बड़े स्तर पर विकास कार्यों की योजना तैयार की गई है। किरनापुर, बिरसा, लांजी, बैहर और परसवाड़ा ब्लॉक में करीब 1,500 विकास कार्यों पर एक साल के भीतर लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है।इन क्षेत्रों में पहले कुपोषण और बीमारी से बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। इसके बाद प्रशासन ने स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है।योजना में सड़क निर्माण, सीसी रोड, पुलिया, कल्वर्ट, स्टॉप डैम, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन और राशन दुकानों सहित कई तरह के काम शामिल हैं। कुल मिलाकर योजना का उद्देश्य दूरस्थ गांवों तक आवश्यक सुविधाओं की पहुंच बेहतर करना है।

मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने योजना को सैद्धांतिक सहमति दी है। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पूरे प्लान की जानकारी दी गई। योजना को जमीन पर उतारने के लिए 13 विभाग मिलकर काम करेंगे।

151 सड़कों और सीसी रोड पर 269 करोड़ रुपये का प्रावधान

योजना में सबसे बड़ा हिस्सा सड़क और ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से पांचों ब्लॉक में 151 सड़क और सीसी रोड के काम प्रस्तावित हैं।इन कार्यों के लिए करीब 268.94 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को बेहतर बनाने के लिए 69 पुलिया और कल्वर्ट बनाए जाएंगे। इन पर लगभग 34.02 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।जल संरक्षण और सिंचाई से जुड़े कार्यों के तहत 60 स्टॉप डैम भी बनाए जाएंगे। इनके लिए करीब 35.97 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

20 से ज्यादा हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे

स्वास्थ्य सुविधाओं को योजना का अहम हिस्सा बनाया गया है। पांचों ब्लॉक में 20 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Ayushman Arogya Mandirs) बनाए जाने की योजना है।

इसके साथ ही सामुदायिक और उपस्वास्थ्य केंद्रों के भवन भी तैयार किए जाएंगे। दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इन केंद्रों में बिजली की व्यवस्था के लिए सोलर पैनल (Solar Panels) लगाए जाने की भी योजना है।

बच्चों की मौत वाले गांवों में बुनियादी सुविधाओं पर जोर

डोंगरगांव, बोंदारी, कोंडेकसा, मछरदा, मातला और कोरका जैसे बैगा-गोंड बहुल गांवों में पहले कुपोषण और बीमारी से बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। अब ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य के साथ बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार की योजना में सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र बनाना ही शामिल नहीं है, बल्कि ग्रामीणों को सड़क, स्वच्छ पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जोड़ना भी प्राथमिकता में है।

पेयजल व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान

पांचों ब्लॉक में पेयजल (Drinking Water) की व्यवस्था की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी पीएचई को दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार किरनापुर और लांजी में नल-जल योजना का काम पूरा हो चुका है।

जिन गांवों में नल-जल योजना के निर्धारित मापदंड पूरे नहीं होते, वहां वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था किए जाने की योजना है। इसका उद्देश्य दूरस्थ और आदिवासी गांवों में लोगों को सुरक्षित एवं नियमित पानी उपलब्ध कराना है।

13 विभाग मिलकर करेंगे योजना की निगरानी

इस व्यापक विकास योजना को लागू करने में 13 विभागों की भूमिका होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि जनजातीय विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

इस योजना के तहत सड़क और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को एक साथ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर उन गांवों पर ध्यान दिया जा रहा है जहां पहले स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी गंभीर समस्याएं सामने आई थीं।

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