भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर विवाद, 13,400 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज
भोपाल मास्टर प्लान-2047 (Bhopal Master Plan 2047) के ड्राफ्ट को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रस्तावित लैंड यूज (Land Use) में बदलाव से किसान ही नहीं, बल्कि शहर की कई कॉलोनियों और गांवों में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। ड्राफ्ट पर अब तक 13,400 से अधिक आपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें सैकड़ों आपत्तियां ऐसी हैं, जिनमें लोगों ने जमीन का उपयोग बदलने पर सवाल उठाए हैं।
मामले में सांसद आलोक शर्मा ने भी प्रभावित लोगों का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि यदि कोई कॉलोनी पहले से आवासीय क्षेत्र में विकसित है और वहां प्लॉट की रजिस्ट्री भी हो चुकी है, तो ऐसे प्लॉट को आवासीय उपयोग से अलग नहीं किया जाना चाहिए।
सांसद ने कहा कि मास्टर प्लान ऐसा होना चाहिए, जिसमें सभी के साथ न्याय हो और भोपाल का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।
आवासीय रजिस्ट्री के बावजूद जमीन का लैंड यूज बदलने पर सवाल
भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में जमीन के उपयोग में प्रस्तावित बदलाव सबसे बड़ा विवाद बन गया है। कई प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्होंने आवासीय उपयोग के आधार पर जमीन खरीदी है और उनके पास रजिस्ट्री भी मौजूद है। इसके बावजूद मास्टर प्लान में जमीन का उपयोग बदलने से भविष्य में मकान बनाने और संपत्ति के इस्तेमाल को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती है।
सांसद आलोक शर्मा ने भी इसी मुद्दे पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जिन कॉलोनियों में आवासीय गतिविधियां हैं और लोगों के पास वैध रजिस्ट्रियां हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
लालघाटी के हुजूर तहसील कार्यालय में आपत्तियों पर सुनवाई
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर दर्ज आपत्तियों की सुनवाई लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में की जा रही है। यहां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (Town and Country Planning) विभाग के अधिकारी लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं।
सुनवाई प्रक्रिया में जिला प्रशासन के अधिकारी और विशेषज्ञ भी शामिल हैं। पिछले तीन दिनों से ड्राफ्ट को लेकर लगातार विरोध और हंगामा देखने को मिल रहा है। कुछ किसानों ने विरोध जताते हुए मास्टर प्लान की प्रतियां तक जला दी थीं।
गुरुवार को भी बड़ी संख्या में लोगों के अपनी आपत्तियां लेकर पहुंचने की संभावना जताई गई थी। सुनवाई में खासतौर पर जमीन के लैंड यूज में बदलाव से जुड़े मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है।
आदमपुर छावनी में 200 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल जोन में शामिल करने पर विरोध
भोपाल के आदमपुर छावनी गांव में भी मास्टर प्लान के प्रस्तावित बदलाव को लेकर नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के आबादी वाले खसरों को इंडस्ट्रियल लैंड यूज (Industrial Land Use) में शामिल कर दिया गया है।
पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि प्रशांत ठाकुर के मुताबिक, गांव की आबादी करीब 20 हजार है और यहां 7 से 8 हजार परिवार रहते हैं। मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में आबादी क्षेत्र के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों की जमीन को भी इंडस्ट्रियल उपयोग में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया गया है।
ग्रामीणों का सवाल है कि यदि आवासीय जमीन को उद्योग क्षेत्र में शामिल कर दिया गया तो वहां रहने वाले परिवारों के भविष्य और नए निर्माण का क्या होगा?ग्रामीणों के अनुसार, गांव की करीब 200 एकड़ जमीन को इंडस्ट्री के लिए प्रस्तावित किया गया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत हाल ही में 113 जमीनों की रजिस्ट्रियां भी की गई हैं। ऐसे में लैंड यूज में बदलाव से लोगों के सामने नई परेशानी खड़ी हो सकती है।
ग्रामीणों ने इस संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। आदमपुर छावनी में पहले से मौजूद कचरा खंती भी ग्रामीणों की परेशानी का एक कारण बताई जा रही है।
बड़े तालाब के आसपास 78 गांवों के किसान भी विरोध में
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट का विरोध केवल शहरी कॉलोनियों तक सीमित नहीं है। बड़े तालाब (Upper Lake) के आसपास भोपाल और सीहोर जिले के करीब 78 गांवों के किसान भी प्रस्तावित बदलावों से नाराज हैं।
किसानों का कहना है कि बड़े तालाब के संरक्षण के लिए भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) निर्धारित किए गए हैं। इन जोन के तहत जमीन के उपयोग पर नए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।
किसानों को आशंका है कि यदि प्रस्तावित नियम लागू होते हैं तो वे अपनी जमीन पर खेती और निर्माण से जुड़ी गतिविधियां नहीं कर सकेंगे। उनका कहना है कि इससे उनकी आजीविका और जमीन के उपयोग पर सीधा असर पड़ेगा।
इसी विरोध में किसान मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की प्रतियां जला चुके हैं। प्रभावित किसान इन प्रस्तावित नियमों को हटाने की मांग कर रहे हैं।
मास्टर प्लान की सुनवाई में अब इन मुद्दों पर नजर
भोपाल मास्टर प्लान-2047 को लेकर जारी विवाद में अब सुनवाई की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। अलग-अलग क्षेत्रों से आई आपत्तियों में जमीन के उपयोग, आवासीय रजिस्ट्रियों, गांवों की आबादी और बड़े तालाब के आसपास प्रस्तावित संरक्षण नियमों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
प्रभावित लोगों की मांग है कि अंतिम मास्टर प्लान तैयार करने से पहले उनकी आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाए। खासतौर पर उन परिवारों को राहत देने की मांग की जा रही है, जिन्होंने जमीन खरीदने या मकान बनाने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार कराए हैं।
अब देखना होगा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और जिला प्रशासन सुनवाई के बाद ड्राफ्ट में क्या बदलाव करते हैं और प्रभावित लोगों की आपत्तियों पर क्या निर्णय लिया जाता है।
