मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारी 6 दिसंबर को राजधानी भोपाल में नौकरी बचाओ आंदोलन (Save Jobs Protest) करेंगे। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि सरकार के एक फैसले से प्रदेश के करीब 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित हो सकती है। इसका असर उनके लगभग 15 लाख परिजनों की आजीविका पर भी पड़ सकता है।

दरअसल, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी सहित अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर उन पदों पर सीधी भर्ती करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। इसी फैसले के विरोध में कर्मचारी संगठनों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है।

अस्थाई आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने फेसबुक लाइव के माध्यम से आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्षों से सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अचानक हटाना उनके परिवारों के भविष्य के साथ अन्याय होगा।

6 दिसंबर को चिनार पार्क से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक होगा प्रदर्शन

आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन (Outsource Employees Protest) के तहत 6 दिसंबर को प्रदेश के अलग-अलग जिलों से कर्मचारी भोपाल पहुंचेंगे। आंदोलन का मुख्य केंद्र चिनार पार्क रहेगा।

कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, सभी कर्मचारी चिनार पार्क के सामने एकत्रित होंगे। इसके बाद वहां से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचेंगे। यहां डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा।

आंदोलन की घोषणा करते हुए वासुदेव शर्मा ने कहा कि कर्मचारी अपनी नौकरी और परिवारों की आजीविका बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन आंदोलन के लिए प्रशासन से अनुमति मांगने के बजाय सीधे एकत्रित होकर अपनी बात रखेंगे।

सरकार के फैसले से 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट

कर्मचारी संगठनों का दावा है कि मध्यप्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें कई ऐसे कर्मचारी हैं, जो पिछले 5 से 10 साल या उससे भी अधिक समय से सरकारी कार्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं।

15 लाख परिजनों की रोजी-रोटी और बच्चों की पढ़ाई पर चिंता

आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि यदि बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होती हैं, तो इसका असर केवल नौकरी करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा।

संगठनों के अनुमान के मुताबिक, लगभग 3 लाख कर्मचारियों के परिवारों के 15 लाख सदस्य इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। इनमें बच्चों की शिक्षा, परिवार का खर्च, मकान का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें शामिल हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि कई लोगों ने वर्षों तक एक ही विभाग में काम करते हुए अनुभव हासिल किया है। ऐसे में अचानक सेवा समाप्त होने से उनके सामने दोबारा रोजगार तलाशने की चुनौती खड़ी हो जाएगी।

हालांकि, 3 लाख कर्मचारियों और 15 लाख परिजनों से संबंधित ये आंकड़े कर्मचारी संगठनों के दावे हैं। इनकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं है।

2023 की संविदा नीति की तर्ज पर सेवा सुरक्षा की मांग

आंदोलन के साथ कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने सेवा सुरक्षा की मांग भी रखी है। उनका कहना है कि वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए नीति और दिशा-निर्देश जारी किए थे।

22 जुलाई 2023 को जारी संविदा नीति के प्रावधानों की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी अलग नीति बनाई जानी चाहिए।

कर्मचारियों की मांग है कि वर्षों से सरकारी विभागों में काम कर रहे अनुभवी कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के बजाय उनकी सेवाओं को सुरक्षित रखने का रास्ता निकाला जाए।

संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे नियमित भर्ती के विरोधी नहीं हैं। उनकी आपत्ति इस बात पर है कि नियमित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के नाम पर पहले से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को बेरोजगार न किया जाए।

राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भेजेंगे ज्ञापन

आंदोलन की रणनीति के तहत ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सामूहिक ज्ञापन तैयार किया है।

यह ज्ञापन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नेता प्रतिपक्ष और भाजपा-कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के नाम तैयार किया गया है। इसे जिला कलेक्टरों के माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।

कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि आंदोलन और ज्ञापन के जरिए सरकार तक उनकी मांगें पहुंचेंगी और सेवा समाप्ति के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा।

अब सरकार के रुख पर टिकी कर्मचारियों की नजर

मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का यह आंदोलन केवल नौकरी बचाने की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्षों से सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और भविष्य से भी जुड़ा है।

6 दिसंबर को भोपाल में होने वाले प्रदर्शन में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना है। अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारी संगठनों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और 31 मार्च 2027 तक सेवाएं समाप्त करने से जुड़े निर्देशों पर कोई बदलाव करती है या नहीं।

By Rahul Singh

पत्रकारिता मेरा जुनून है। सच को सामने लाना मेरा उद्देश्य।

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