मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (Barkatullah University) एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चर्चा में है। इस बार मामला कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन भुगतान से जुड़ा है। सूचना का अधिकार (RTI – Right to Information) के तहत सामने आई जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय में वर्ष 1988 से 2023 तक लगभग 35 वर्षों का शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति का आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सका। इसी अवधि में करीब 275 करोड़ रुपये के वेतन भुगतान का मामला भी सामने आया है।

इस जानकारी के बाद विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, वित्तीय निगरानी और जवाबदेही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इतने लंबे समय का आधिकारिक हाजिरी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो कर्मचारियों के वेतन बिलों का सत्यापन किस आधार पर किया जाता था?

पूर्व छात्र की RTI से सामने आया मामला

इस पूरे मामले का खुलासा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र धर्मेंद्र सिंह द्वारा लगाई गई RTI के जवाब से हुआ। उन्होंने विश्वविद्यालय से वर्ष 1988 से 2023 तक कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन भुगतान से संबंधित जानकारी मांगी थी।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, विश्वविद्यालय की ओर से इस अवधि का आधिकारिक उपस्थिति रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इसके बाद करीब 275 करोड़ रुपये के वेतन भुगतान को लेकर सवाल उठने लगे।

RTI आवेदक धर्मेंद्र सिंह ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि वेतन बिलों को किस अधिकारी ने प्रमाणित किया और भुगतान से पहले किन दस्तावेजों की जांच की गई।

275 करोड़ रुपये के वेतन भुगतान पर उठे सवाल

वर्ष 1988 से 2023 के बीच विश्वविद्यालय में शिक्षकों और गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों को वेतन देने पर लगभग 275 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी रिपोर्टों में सामने आई है।

ऐसे में कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं

:कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था क्या थी?

वेतन बिलों को किस अधिकारी ने प्रमाणित किया?

कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति का सत्यापन किस आधार पर हुआ?

क्या विभागीय रिपोर्ट और कक्षाओं के संचालन का रिकॉर्ड जांचा जाता था?

वेतन भुगतान की प्रक्रिया में किन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी?

हालांकि, केवल हाजिरी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से वित्तीय गड़बड़ी या घोटाला साबित नहीं होता। इसके लिए वेतन बिल, बैंक भुगतान, सेवा अभिलेख और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच जरूरी है।

पांच शिक्षकों से शुरू हुआ था विश्वविद्यालय

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1970 में भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी। वर्ष 1988 में इसका नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली के नाम पर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय रखा गया।

रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 1988 में विश्वविद्यालय में पांच शिक्षक कार्यरत थे। समय के साथ विश्वविद्यालय का विस्तार हुआ और विभागों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। वर्तमान व्यवस्था में लगभग 40 नियमित शिक्षक, 21 संविदा शिक्षक और करीब 250 अतिथि विद्वानों के कार्यरत होने की जानकारी भी रिपोर्ट में दी गई है।

विश्वविद्यालय का मौजूदा सालाना खर्च करीब 13 करोड़ रुपये बताया गया है।

रजिस्ट्रार ने दिए निष्पक्ष जांच के संकेत

मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एसबी सिंह ने जांच कराने की बात कही है। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि संबंधित अवधि उनके कार्यकाल से पहले की है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जाएगी।

जांच में यह पता लगाने की बात कही गई है कि उपस्थिति रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वेतन बिलों का सत्यापन किस प्रक्रिया से किया जाता था। साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि भुगतान से संबंधित दूसरे वैकल्पिक दस्तावेज मौजूद थे या नहीं।

अब इन सवालों के जवाब जांच से मिलेंगे

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का यह मामला केवल हाजिरी रजिस्टर तक सीमित नहीं है। इसमें सार्वजनिक धन के उपयोग, कर्मचारियों की जवाबदेही और विश्वविद्यालय की वित्तीय निगरानी जैसे महत्वपूर्ण विषय जुड़े हैं।

अब जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि 1988 से 2023 के बीच उपस्थिति का रिकॉर्ड क्यों उपलब्ध नहीं है, वेतन भुगतान की प्रक्रिया क्या थी और संबंधित अधिकारियों ने किन दस्तावेजों के आधार पर भुगतान को मंजूरी दी।

यदि जांच में किसी प्रकार की प्रशासनिक या वित्तीय अनियमितता सामने आती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण तथ्य एक नजर में

विवरण जानकारी

विश्वविद्यालय बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

मामला सामने आया RTI के जरिए

संबंधित अवधि 1988 से 2023

अवधि लगभग 35 वर्ष

रिपोर्टों में वेतन भुगतान करीब ₹275 करोड़

RTI आवेदक धर्मेंद्र सिंह

रजिस्ट्रार एसबी सिंह

मुख्य मुद्दा उपस्थिति रिकॉर्ड की अनुपलब्धता

नोट: ₹275 करोड़ के भुगतान की राशि और पुराने वित्तीय रिकॉर्ड का अंतिम मिलान जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

By Rahul Singh

पत्रकारिता मेरा जुनून है। सच को सामने लाना मेरा उद्देश्य।

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