भोपाल। राजधानी के भविष्य की विकास योजना यानी भोपाल मास्टर प्लान-2047 (Bhopal Master Plan 2047) को लेकर नागरिकों, किसानों और रहवासियों की आपत्तियों पर अब सुनवाई की तैयारी शुरू हो गई है। मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर मिली करीब 13,400 आपत्तियों और दावों की सुनवाई 16 नवंबर से शुरू होगी। इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (Town and Country Planning – टीएंडसीपी) विभाग ने कार्ययोजना तैयार कर ली है। मंगलवार को होने वाली बैठकों में सुनवाई की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।
मास्टर प्लान के प्रस्तावों को लेकर सबसे ज्यादा आपत्तियां बड़े तालाब और अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया (Catchment Area) से संबंधित हैं। वहीं, आवासीय क्षेत्रों (Residential Areas) में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने के प्रस्ताव पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। इन आपत्तियों के चलते अब सुनवाई के दौरान भोपाल के विकास, पर्यावरण संरक्षण और रहवासी क्षेत्रों के भविष्य से जुड़े कई अहम मुद्दे सामने आ सकते हैं।
बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया पर 6 हजार से ज्यादा आपत्तियां
भोपाल के बड़े तालाब सहित अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया को लेकर 6 हजार से अधिक दावे और आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब के आसपास स्थित ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं।
स्थानीय किसानों और जमीन मालिकों की चिंता है कि मास्टर प्लान के नए ड्राफ्ट में उनकी जमीनों के भू-उपयोग (Land Use) में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। किसानों का कहना है कि उनकी कृषि भूमि को खेती के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि खेती ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है।
इस मुद्दे पर किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और भोजताल संरक्षण जोन-2 (BIZ-2) को हटाने की मांग भी उठाई है। उनका तर्क है कि प्रस्तावित जोन व्यवस्था से भविष्य में कृषि भूमि के इस्तेमाल और किसानों की आजीविका पर असर पड़ सकता है।
रहवासी इलाकों में कारोबार के प्रस्ताव पर 4 हजार से ज्यादा आपत्तियां
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति से जुड़े प्रस्ताव पर भी लोगों ने बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इस विषय पर 4 हजार से अधिक आपत्तियां सामने आई हैं।
स्थानीय रहवासियों की चिंता है कि आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से ट्रैफिक, पार्किंग, शोर और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ सकता है।
रहवासियों का कहना है कि आवासीय क्षेत्रों की मूल पहचान और सुविधाओं को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर पहले भी लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। सांसद आलोक शर्मा ने भी आपत्तियों की सुनवाई को लेकर पिछले दिनों बैठक की थी।
सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है मामला
आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव को लेकर रहवासियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिस पर सुनवाई जारी है।
रहवासी विवेक त्रिपाठी के मुताबिक, मास्टर प्लान की सुनवाई के दौरान स्थानीय लोग मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही क्षेत्र में मौजूद अवैध निर्माण और अन्य अनियमितताओं से संबंधित जानकारी भी अधिकारियों के सामने रखी जाएगी।
रहवासियों की मांग है कि मास्टर प्लान को अंतिम रूप देते समय स्थानीय लोगों की आपत्तियों, पर्यावरण और मौजूदा आवासीय व्यवस्था को ध्यान में रखा जाए।
3 हजार दोहराई गई आपत्तियां हटाईं, अब 13,400 पर होगी सुनवाई
टीएंडसीपी के अधिकारियों के अनुसार, मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर प्राप्त आपत्तियों में करीब 3 हजार ऐसी थीं, जो एक से अधिक बार दर्ज की गई थीं।
दरअसल, कुछ लोगों ने एक ही आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराने के साथ-साथ ऑफलाइन माध्यम से भी दस्तावेज जमा किए थे। ऐसे दोहराए गए रिकॉर्ड को हटाने के बाद आपत्तियों की संख्या करीब 13,400 रह गई है।इन सभी आपत्तियों पर 16 नवंबर से सुनवाई प्रस्तावित है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 हजार से अधिक आपत्तियां ईमेल के माध्यम से भी विभाग तक पहुंची हैं।
किसान बोले- कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही रहे
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट को लेकर किसानों ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। किसानों का कहना है कि बड़े तालाब के आसपास स्थित कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है।
किसान अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, किसानों के लिए खेती आजीविका का प्रमुख साधन है। इसलिए कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उनकी मांग है कि जमीन के उपयोग से संबंधित निर्णय लेते समय किसानों के हितों और उनकी आजीविका को प्राथमिकता दी जाए।
16 नवंबर से शुरू होने वाली सुनवाई पर रहेंगी नजरें
भोपाल मास्टर प्लान-2047 की सुनवाई में तीन प्रमुख मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहने की संभावना है। इनमें बड़े तालाब और अन्य जल स्रोतों का संरक्षण, आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति और किसानों की कृषि भूमि का भविष्य शामिल है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुनवाई के दौरान टीएंडसीपी विभाग इन आपत्तियों पर किस तरह विचार करता है और अंतिम मास्टर प्लान में किन प्रस्तावों में बदलाव किया जाता है।
मास्टर प्लान केवल शहर के विस्तार की योजना नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में भोपाल के आवासीय क्षेत्रों, पर्यावरण, जल स्रोतों, यातायात और ग्रामीण इलाकों के विकास की दिशा भी तय करेगा। ऐसे में 13,400 आपत्तियों पर होने वाली सुनवाई शहर के भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
