नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का भारत दौरा दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। 22 नवंबर को बालेन शाह नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। 23 नवंबर को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। इस यात्रा में आर्थिक मदद, बिजली, हवाई मार्ग और सीमा विवाद जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे।

इस दौरे की खास बात इसका सीमित समय है। बालेन शाह करीब 25 घंटे दिल्ली में रहेंगे। वहीं, भारत आने से पहले उन्होंने अपनी पार्टी के 20 सांसदों को चीन भेजा है। इससे नेपाल की विदेश नीति और दोनों पड़ोसी देशों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश चर्चा में आ गई है।

मुख्य बातें

• शाह 22 और 23 नवंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। •प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23 नवंबर को द्विपक्षीय बातचीत होगी।•नेपाल भारत से आर्थिक सहायता और नए हवाई मार्ग चाहता है। •नेपाल अपनी अतिरिक्त बिजली भारत और बांग्लादेश को बेचना चाहता है। •बालेन शाह की पार्टी के 20 सांसद चीन के दौरे पर हैं।

  • नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को दोपहर करीब 3:15 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है।

बालेन शाह भारत दौरा: 25 घंटे में क्या होगा?

भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, रविवार शाम उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस. जयशंकर से होगी। इसके बाद सोमवार को औपचारिक कार्यक्रम होंगे।

23 नवंबर को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे।

सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी द्विपक्षीय बातचीत में शामिल होंगे।

इसके अलावा, दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान और संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी करने का कार्यक्रम है। दोपहर में मोदी उनके सम्मान में भोज देंगे।

दोपहर 3:15 बजे बालेन शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:50 बजे उनकी नेपाल वापसी प्रस्तावित है।

इस तरह दिल्ली में उनका प्रवास लगभग 25 घंटे का रहेगा।

नेपाल को भारत से क्या चाहिए?

दरअसल, बालेन शाह के इस दौरे का सबसे बड़ा उद्देश्य नेपाल की आर्थिक और बुनियादी जरूरतों को आगे बढ़ाना है। नेपाल लंबे समय से भारत के साथ कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर बातचीत कर रहा है।

1. नए हवाई मार्गों की मांग

नेपाल चाहता है कि उसके विमानों को भारत के रास्ते अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त हवाई मार्ग मिलें।

इसके लिए महेंद्रनगर, नेपालगंज और जनकपुर जैसे मार्गों पर चर्चा हो रही है। नेपाल का मानना है कि इन रास्तों से पोखरा और भैरहवा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

हालांकि, भारत के लिए इसमें सुरक्षा और तकनीकी पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस मुद्दे पर सहमति बनना दोनों देशों के लिए अहम होगा।

2. आर्थिक सहायता और पुनर्निर्माण

नेपाल भारत से करीब 2 अरब डॉलर के आर्थिक सहायता पैकेज की मांग कर रहा है। इसमें रियायती कर्ज और अनुदान की मांग शामिल है।

दरअसल, अगस्त में आई विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। सड़कें, पुल, बिजली परियोजनाएं और मकान प्रभावित हुए।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आपदा में 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 5,200 से अधिक लोग लापता हुए। नेपाल के सामने पुनर्निर्माण की बड़ी चुनौती है।

ऐसे में भारत की आर्थिक मदद नेपाल के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।

इसके अलावा, नेपाल अयोध्या और जनकपुर के बीच रेल संपर्क सहित कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहता है।

3. भारत को बिजली बेचने की योजना

नेपाल के पास नदियों और पहाड़ी क्षेत्रों के कारण पनबिजली उत्पादन की बड़ी क्षमता है।

वहीं, भारत दुनिया के बड़े बिजली उपभोक्ता देशों में शामिल है। ऐसे में दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार की संभावनाएं काफी अधिक हैं।

नेपाल भारत को अधिक बिजली बेचने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार चाहता है। इसके साथ ही वह भारत के रास्ते बांग्लादेश को बिजली निर्यात भी बढ़ाना चाहता है।

हालांकि, इसके लिए बिजली खरीद समझौते, ट्रांसमिशन क्षमता और नियामकीय मंजूरियां जरूरी होंगी।

चीन के साथ नेपाल की रणनीति क्या है?

बालेन शाह की भारत यात्रा को चीन से दूरी के रूप में देखना सही नहीं होगा। नेपाल की कोशिश दोनों बड़े पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत रखने की है।

इसका एक उदाहरण भारत यात्रा से पहले सामने आया। बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 20 सांसद चीन के दौरे पर गए हैं।

काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रतिनिधिमंडल करीब 11 दिनों तक चीन में रहेगा। सांसद वहां चीनी अधिकारियों, औद्योगिक क्षेत्रों और स्थानीय प्रशासन से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।

बालेन शाह ने सांसदों से नेपाल के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने को कहा है।

चीन के साथ आर्थिक और रणनीतिक हित

नेपाल और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), निवेश और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई मुद्दे हैं।

नेपाल में पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण चीन की वित्तीय सहायता से हुआ है। वहीं, भैरहवा एयरपोर्ट के निर्माण में भी चीनी कंपनी की भूमिका रही है।

इसलिए नेपाल चाहता है कि भारत और चीन दोनों के साथ उसके आर्थिक संबंध आगे बढ़ें।

दूसरी ओर, भारत नेपाल को अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानता है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा और पुराने सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध भी हैं।

यानी बालेन शाह के सामने चुनौती है कि वे दोनों देशों के साथ रिश्ते मजबूत करें और नेपाल की स्वतंत्र विदेश नीति भी बनाए रखें।

बालेन शाह का बदला हुआ रुख क्यों महत्वपूर्ण है?

बालेन शाह प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत को लेकर कई विवादित बयान दे चुके हैं।

काठमांडू के मेयर रहते हुए उन्होंने भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। उन्होंने ग्रेटर नेपाल के नक्शे को लेकर भी राजनीतिक चर्चा पैदा की थी।

इसके अलावा, नेपाल और भारत के बीच कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा जैसे क्षेत्रों को लेकर पुराना सीमा विवाद है।

हालांकि, प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क बढ़े हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पद संभालने पर बधाई दी थी और भारत आने का निमंत्रण दिया था। इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई।

अगस्त में नेपाल में आई बाढ़ के बाद भारत ने राहत सामग्री भी भेजी थी।

इसलिए मौजूदा यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों में व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

सीमा विवाद पर भी रहेगी नजर

भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है।

नेपाल की राजनीति में कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। वहीं, भारत इन क्षेत्रों को अपना हिस्सा मानता है।

बालेन शाह के लिए इस मुद्दे पर संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। अगर वे बातचीत में इसे उठाते हैं, तो भारत के साथ रिश्तों पर असर पड़ सकता है।

दूसरी तरफ, नेपाल में घरेलू राजनीति के कारण इस विषय को नजरअंदाज करना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता है।

भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है।

नेपाल की राजनीति में कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। वहीं, भारत इन क्षेत्रों को अपना हिस्सा मानता है।

बालेन शाह के लिए इस मुद्दे पर संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। अगर वे बातचीत में इसे उठाते हैं, तो भारत के साथ रिश्तों पर असर पड़ सकता है।

दूसरी तरफ, नेपाल में घरेलू राजनीति के कारण इस विषय को नजरअंदाज करना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह दौरा?

भारत और नेपाल के बीच केवल व्यापारिक संबंध नहीं हैं। दोनों देशों के बीच सुरक्षा, ऊर्जा, परिवहन, रोजगार और सांस्कृतिक रिश्ते भी जुड़े हैं।

नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसे भारत और चीन के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है।

ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि नेपाल के साथ उसके पुराने संबंध कमजोर हों। वहीं, नेपाल भी किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय दोनों देशों से आर्थिक लाभ लेना चाहता है।

बालेन शाह भारत दौरा इसलिए सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक यात्रा नहीं है। यह नेपाल की आर्थिक जरूरतों, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति की परीक्षा भी है।

अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि मोदी और बालेन शाह की बातचीत से कौन-से ठोस समझौते सामने आते हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का भारत दौरा दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। 22 नवंबर को बालेन शाह नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। 23 नवंबर को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। इस यात्रा में आर्थिक मदद, बिजली, हवाई मार्ग और सीमा विवाद जैसे मुद्दे…

By Rahul Singh

पत्रकारिता मेरा जुनून है। सच को सामने लाना मेरा उद्देश्य।

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