भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टरों को तोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 600 मकानों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद सोमवार 23 नवंबर से 599 क्वार्टरों पर कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि, क्वार्टर नंबर 465 के आवंटी को अदालत ने दो दिन की राहत दी है।
रविवार 22 नवंबर को छुट्टी के दिन हाईकोर्ट में इस मामले की विशेष सुनवाई हुई। जस्टिस विशाल मिश्रा की अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनीं। इसके बाद कोर्ट ने पूरी कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया।
मुख्य बातें
- भोपाल के ऐशबाग में 600 जनता क्वार्टरों को तोड़ने की तैयारी।
- हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार किया।
- सोमवार 23 नवंबर से 599 क्वार्टरों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
- क्वार्टर नंबर 465 के आवंटी को बुधवार तक राहत मिली।
- किराया तय करने के लिए कलेक्टर के साथ बैठक होगी।
ऐशबाग जनता क्वार्टर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
ऐशबाग के जनता क्वार्टर नंबर 465 के आवंटी मोहम्मद हफीज खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से अपने मकान को तोड़ने की कार्रवाई रोकने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता का कहना था कि वह मकान के वैध आवंटी हैं। इसके बावजूद नगर निगम सोमवार 23 नवंबर को सभी 600 क्वार्टरों को तोड़ने जा रहा है। इस कार्रवाई में उनका मकान भी शामिल है।
सुनवाई के दौरान भोपाल नगर निगम की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु पेश हुए। उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के कहने पर निगम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है।
क्वार्टर नंबर 465 को बुधवार तक राहत
अदालत ने पूरे ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, क्वार्टर नंबर 465 के मामले में अलग निर्देश जारी किए।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को कलेक्टर के साथ बैठक करने को कहा है। इस बैठक में आवंटी को मिलने वाले किराए की राशि तय की जाएगी।
इसके बाद बुधवार को हाईकोर्ट के सामने बैठक और किराया निर्धारण की जानकारी रखनी होगी। तब तक क्वार्टर नंबर 465 को तोड़ने पर रोक रहेगी।
इस फैसले के कारण बाकी 599 क्वार्टरों पर सोमवार से कार्रवाई का रास्ता खुला रहेगा।
2016 में ही जर्जर घोषित हुए थे जनता क्वार्टर
हाउसिंग बोर्ड की ओर से अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने वर्ष 2016 में ही ऐशबाग के 600 जनता क्वार्टरों को जर्जर घोषित कर दिया था।
उनके मुताबिक, इन मकानों की मौजूदा स्थिति में जान-माल के नुकसान की आशंका है। इसलिए आवंटियों को मकान खाली करने के लिए समय-समय पर नोटिस भी दिए गए थे।
हाउसिंग बोर्ड ने अदालत को पुनर्विकास योजना की जानकारी भी दी। इसके तहत वैध आवंटियों को नए निर्माण में नए आवासीय प्रकोष्ठ मिलेंगे।
इसके अलावा, निर्माण अवधि के दौरान नीति के अनुसार आवंटियों को किराया देने का प्रावधान है।
किराए की राशि को लेकर आवंटी ने जताई आपत्ति
मोहम्मद हफीज खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर और अधिवक्ता कबीर पॉल ने दलील रखी।
उन्होंने आशंका जताई कि शासन की ओर से तय किराए की राशि काफी कम हो सकती है। इसलिए आवंटी को उचित किराया मिलना चाहिए।
वहीं, हाउसिंग बोर्ड ने इस आपत्ति पर अपना पक्ष रखा। बोर्ड का कहना था कि याचिकाकर्ता की शिकायत किराए की दर को लेकर है।
बोर्ड ने यह भी कहा कि एक आवंटी की आशंका के आधार पर बाकी 599 क्वार्टरों की कार्रवाई रोकना उचित नहीं होगा।
अब बुधवार को हाईकोर्ट में रखी जाएगी किराए की जानकारी
अदालत के निर्देश के बाद अब हाउसिंग बोर्ड और आवंटी के बीच किराए को लेकर बातचीत होगी। इसमें कलेक्टर भी शामिल होंगे।
बैठक के बाद दोनों पक्ष किराए की राशि पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बुधवार को हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी जाएगी।
फिलहाल, क्वार्टर नंबर 465 को छोड़कर बाकी मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी।
ऐशबाग जनता क्वार्टरों का मामला अब पुनर्विकास और आवंटियों के मुआवजे से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। एक तरफ हाउसिंग बोर्ड जर्जर मकानों को हटाकर नए आवास बनाने की योजना पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ आवंटी निर्माण अवधि के दौरान मिलने वाले किराए को लेकर स्पष्टता चाहते हैं।
अब सभी की नजर बुधवार को होने वाली सुनवाई पर रहेगी। इसमें क्वार्टर नंबर 465 के आवंटी को मिलने वाले किराए की जानकारी अदालत के सामने रखी जाएगी।
